“सख्त कदम: धामी सरकार ने अवैध कब्जों को खत्म करने की ठानी”
पंकज कौशिक
हरिद्वार। तहसील के ग्राम मीरपुर में टिहरी बांध परियोजना पुनर्निवास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बनी मजार नुमा धार्मिक संरचना को आज एसडीएम के नेतृत्व में भारी सुरक्षा बल के साथ हटाया गया है, डीएम हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह के निर्देश पर एसडीएम अजयवीर सिंह के नेतृत्व में आज अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्यवाही रानीपुर कोतवाली क्षैत्र में टिहरी बांध परियोजना पुनर्निवास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग की जमीन पर करीब दो बीघे में अवैध कब्जा कर बनाई गई अवैध मजार नुमा धार्मिक संरचना को हटाया गया है,
सीएम धामी द्वारा सरकारी मशीनरी को अतिक्रमण को हटाने के अधिकार दिए गए है और, हरिद्वार के डीएम कर्मेन्द्र सिंह ,एसडीएम अजयवीर सिंह, पुलिस कप्तान प्रमेन्द्र सिंह डोबाल सहित हरिद्वार जनपदीय अधिकारियों की टीम अलर्ट मोड़ पर हैऔर लगातार ऐसे अतिक्रमण पर कार्यवाही कर उनको ध्वस्त करने का कार्य कर रही है।
आपको बता दे कि उत्तराखंड और यूपी सिंचाई विभाग और टिहरी बांध परियोजना पुनर्निवास मंडल ऋषिकेश सिंचाई विभाग ने पंचपुरी गढमीरपुर और राजपुर में सैकड़ों परिवार को आश्रय सहायता हेतु कुछ जमीने खेती बाड़ी के लिए दी गई थी, पूर्व पट्टे धारको ने इन पट्टे की जमीनों पर खेती करना शुरू कर दिया था, लेकिन इनमे से कुछ ने जमीन पर कब्जा कर धार्मिक संरचना खड़ी कर दी थी जिसको आज हटाया गया है।
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह का कहना है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार चल रहा है इसी क्रम में एक पुनर्वास विभाग की जगह थी मीरपुर गांव है हरिद्वार तहसील में ,वहां पर लगभग .97 हैकटेयर जमीन थी और उसमें से लगभग दो बीघा जमीन पर ,वास्तव में जमीन तो किसी जमाने में यूपी सिंचाई की थी और उन्होंने कृषि पट्टे दिए थे, अस्थाई पट्टे थे कुछ समय के बाद खत्म हो गए थे पट्टे समाप्त होने के बाद नियम विरोध तरीके से धार्मिक स्ट्रक्चर लगभग दो बीघा में तैयार कर लिया गया था पुनर्वास विभाग की जगह थी, पुनर्वास निदेशक का भी अनुरोध आया था इस संबंध में कि हमारी जमीन खाली कराई जाए, उसी के क्रम में इनको नोटिस दिया गया था और नोटिस देने के बाद उन्होंने स्वीकार भी किया और वादा भी किया था कि समय से हटा लेंगे, लेकिन उन्होंने हटाया नहीं इसी क्रम में आज चूंकि वह अतिक्रमण था इसलिए उसने विधि कार्रवाई पूरी करते हुए उसको हटाया गया है ,प्रशासन द्वारा हटाया गया है, संबंधित विभाग का सहयोग लेते हुए अतिक्रमण को हटाया गया है
